أثار بيان النيابة العامة السعودية بتبرئة المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، ونائب رئيس المخابرات السابق أحمد العسيري من تهمة قتل الصحفي جمال خاشقجي كثيرا من الجدل بين المغردين السعوديين.
وكشف النائب العام السعودي في مؤتمر صحفي عقد يوم الإثنين عن صدور أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.
وبحسب النيابة فلم توجه أية اتهامات للقحطاني وأحمد العسيري "لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص".
وفور انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص للنائب العام السعودي، اشتعل التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة باستخدام عدة وسوم كان أبرزها: "#جمال_خاشقجي" و"#سعود_القحطاني" و"#النيابة_العامة"و "#أحمد_عسيري".
وعلق حساب معتقلي الرأي، المهتم بشؤون المعتقلين في السعودية، قائلا: "النيابة العامة تعيد ملف خاشقجي إلى المُربع الأول متجاهلة جميع التقارير الدولية والتسجيلات المتعلقة بالجريمة".
واعتبر مغرد آخر، عرف عن نفسه باسم "الزعيم العالمي"، أن "أمر القبض عليه (القحطاني) وعلى العسيري" كان "لتسكيت الغرب فقط" معتبرا الأمر "مسرحية جديدة".
ورأى وليد الهزاع أن هناك "تلاعبا كبيرا تقوم به السلطات الآن" من خلال تجنب "ذكر أي من الأسماء الواقع عليها الأحكام "الابتدائية" بالقتل والسجن" و" تبييض 3 أسماء ومنحها حصانة قانونية".
أما مشاري المالكي فوصف تصريح النائب العام بـ "الغريب" والمدروس مسبقا" متسائلا: "إذا كان لا يوجد نية مسبقة لماذا يقتل؟"
في المقابل تباهى آخرون بنزاهة القضاء السعودي وعدالته.
فرأى محمد الغامدي أن القضاء السعودي أثبت مرة أخرى "نزاهته وعدله" معتبرا ما جاء في بيان النيابة العامة "لا يدع مجالاً للشك بقدرة القضاء السعودي وصدقيته في إحقاق الحق، ورد المظالم".
واعتبر أحمد سيد أن "القانون لا يُطبّق حسب الأهواء والمُنى، القانون مبنيّ على قرائن وأدلة إما تثبت التهمة أو تقضي بالبراءة وهذا ما حدث في قضية خاشقجي".
ونشر آخرون صورا لسعود القحطاني محتفلين بصدور حكم البرائة بحقه.
فقال محمد التوم "معالي المستشار #سعود_القحطاني رجل فيه دين وخير ونستبعد من وقت القضية دخوله في مقتل #جمال_خاشقجي".
واعتبر فارس الهمزاني أن "لا شيء يعلو فوق صوت الحق، إذا صح ناطِقُه وطَبق العدل بأكملِه".
أثار بيان النيابة العامة السعودية بتبرئة المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، ونائب رئيس المخابرات السابق أحمد العسيري من تهمة قتل الصحفي جمال خاشقجي كثيرا من الجدل بين المغردين السعوديين.
وكشف النائب العام السعودي في مؤتمر صحفي عقد يوم الإثنين عن صدور أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.
وبحسب النيابة فلم توجه أية اتهامات للقحطاني وأحمد العسيري "لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص".
وفور انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص للنائب العام السعودي، اشتعل التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة باستخدام عدة وسوم كان أبرزها: "#جمال_خاشقجي" و"#سعود_القحطاني" و"#النيابة_العامة"و "#أحمد_عسيري".
وعلق حساب معتقلي الرأي، المهتم بشؤون المعتقلين في السعودية، قائلا: "النيابة العامة تعيد ملف خاشقجي إلى المُربع الأول متجاهلة جميع التقارير الدولية والتسجيلات المتعلقة بالجريمة".
واعتبر مغرد آخر، عرف عن نفسه باسم "الزعيم العالمي"، أن "أمر القبض عليه (القحطاني) وعلى العسيري" كان "لتسكيت الغرب فقط" معتبرا الأمر "مسرحية جديدة".
ورأى وليد الهزاع أن هناك "تلاعبا كبيرا تقوم به السلطات الآن" من خلال تجنب "ذكر أي من الأسماء الواقع عليها الأحكام "الابتدائية" بالقتل والسجن" و" تبييض 3 أسماء ومنحها حصانة قانونية".
أما مشاري المالكي فوصف تصريح النائب العام بـ "الغريب" والمدروس مسبقا" متسائلا: "إذا كان لا يوجد نية مسبقة لماذا يقتل؟"
في المقابل تباهى آخرون بنزاهة القضاء السعودي وعدالته.
فرأى محمد الغامدي أن القضاء السعودي أثبت مرة أخرى "نزاهته وعدله" معتبرا ما جاء في بيان النيابة العامة "لا يدع مجالاً للشك بقدرة القضاء السعودي وصدقيته في إحقاق الحق، ورد المظالم".
واعتبر أحمد سيد أن "القانون لا يُطبّق حسب الأهواء والمُنى، القانون مبنيّ على قرائن وأدلة إما تثبت التهمة أو تقضي بالبراءة وهذا ما حدث في قضية خاشقجي".
ونشر آخرون صورا لسعود القحطاني محتفلين بصدور حكم البرائة بحقه.
فقال محمد التوم "معالي المستشار #سعود_القحطاني رجل فيه دين وخير ونستبعد من وقت القضية دخوله في مقتل #جمال_خاشقجي".
واعتبر فارس الهمزاني أن "لا شيء يعلو فوق صوت الحق، إذا صح ناطِقُه وطَبق العدل بأكملِه".
Tuesday, December 24, 2019
Friday, December 6, 2019
झारखंडः रघुवर दास के सामने सरयू राय और गौरव वल्लभ कितने दमदार
वीरेंद्र सिंह सुबह-सुबह अपनी सूमो गाड़ी में बैठ जमशेदपुर के चर्चित बाज़ार साकची चौक पर अख़बार पढ़ रहे हैं. वो यहीं गाड़ी चलाते हैं और उन्हें इंतज़ार है कि आज कोई काम मिले तो कमाई हो.
48 साल के वीरेंद्र जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के मतदाता हैं. उनका घर इस विधानसभा क्षेत्र के सोनारी में है. यहाँ से झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और बीजेपी से बाग़ी बने और दास कैबिनेट में मंत्री रहे सरयू राय आमने-सामने हैं.
कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन के उम्मीदवार और कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी यहाँ से मैदान में हैं.
क्या रघुवर दास त्रिकोणीय मुक़ाबले में हैं?
वीरेंद्र सिंह कहते हैं, "कोई त्रिकोणीय मुक़ाबला नहीं है. जीतेंगे तो रघुवर दास ही. हालाँकि वो इसलिए नहीं जीतेंगे कि उन्होंने अच्छा काम किया है. वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं इसलिए जीत जाएँगे."
"सरयू राय भी अच्छे उम्मीदवार हैं और उन्हें भी लोग वोट करेंगे. वो इसलिए यहाँ से नहीं जीतेंगे क्योंकि यहाँ बस्तियाँ नहीं हैं. यहाँ शहरी मतदाता हैं. सरयू राय झुग्गी-झोपड़ी वालों के बीच ज़्यादा लोकप्रिय हैं. यहाँ तो सब बीजेपी के नाम पर रघुवर दास को ही वोट करेगा. टक्कर सरयू राय और रघुवर दास में ही है."
वीरेंद्र सिंह इस बात को मानते हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी जैसी समस्याएँ हैं लेकिन यह चुनावी मुद्दा नहीं है.
सिदगोड़ा के सब्ज़ी मार्केट में प्रह्लाद चौधरी दशकों से सब्ज़ी बेच रहे हैं. उन्हें लगता है कि जिसकी सरकार केंद्र में हो उसी की सरकार राज्य में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है.
हालाँकि वो ये नहीं बता पाए कि पिछले पाँच सालों से झारखंड में ऐसा ही है लेकिन इससे झारखंड को क्या फ़ायदा मिला.
प्रह्लाद चौधरी के बग़ल में सोनेराम की सब्ज़ी की दुकान है और वो कहते हैं कि सरयू राय के पास जाना और कोई काम करवाना ज़्यादा आसान है.
सिदगोड़ा सब्ज़ी मार्केट के पास में ही एक पार्क है. रात के नौ बजे हैं और यहाँ युवाओं का एक समूह आपस में बात कर रहा है. उनसे चुनाव को लेकर बात शुरू की तो सभी ने पर्याप्त दिलचस्पी दिखाई.
संदीप नाम के एक युवा ने इसी बीच झट से मोबाइल निकाला और एक वीडियो दिखाया.
उस वीडियो में रघुवर दास कह रहे हैं, "झारखंड को हम भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और शिक्षा मुक्त बनाएँगे."
संदीप कहते हैं कि शिक्षा मुक्त बनाने वाला सीएम तो नहीं चाहिए. वो कहते हैं कि सरयू राय रघुवर दास को कड़ी टक्कर दे रहे हैं.
जशेदपुर पूर्वी में जितने लोगों से मिला सबने कहा कि टक्कर रघुवर दास और सरयू राय में है. हालाँकि कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ का नाम भी लोग जानते हैं. उनका नाम लेते ही यहाँ के लोग ट्रिलियिन वाले भैया कहने लगते हैं.
लेकिन लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि वो रेस में हैं. सरयू राय से गौरव वल्लभ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ट्रिलियन वाला का तो जेएमएम भी समर्थन नहीं कर रहा है तो उसकी बात क्या करें.
जमशेदपुर में प्रभात ख़बर के स्थानीय संपादक अनुराग कश्यप कहते हैं, "सरयू राय को टिकट नहीं मिलने से यहाँ के लोगों में उनके प्रति सहानुभूति तो है लेकिन यह वोट में कितना तब्दील हो पाएगा अहम सवाल यह है. पिछले 25 सालो से रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव जीत रहे हैं."
"2014 के विधानसभा चुनाव में कोल्हान प्रमंडल में रघुवर दास एकलौते प्रत्याशी थे जो 70 हज़ार वोट से जीते थे. इस प्रमंडल में झारखंड की 14 सीटें हैं और इनमें रघुवर दास ही एकमात्र उम्मीदवार थे, जिन्हें एक लाख से ज़्यादा वोट मिले थे. संभव है कि इस बार जीत का अंतर 70 के बदले 30 हो जाए लेकिन उन्हें हाराना आसान नहीं है."
अनुराग कश्यप कहते हैं, "ज़ाहिर है सरयू राय बीजेपी के वोट में ही सेंधमारी करेंगे. उनके पक्ष में सहानुभूति भी है और रघुवर दास के ख़िलाफ़ 25 सालो की सत्ता विरोधी लहर भी, लेकिन इन तमाम उलट परिस्थितियों की तुलना में उनके पक्ष में ज़्यादा चीज़ें हैं."
"वो यही पले-बढ़े हैं. यहाँ के स्कूल में पढ़े हैं. हर गली मोहल्ले के लोग उन्हें जानते हैं. उनके साथ संगठन है. बूथ मैनमेजमेंट है. और यह इलाक़ा ऐसा है जहां कोई जातीय समीकरण नहीं है. यहाँ पंजाबी, तमिल, तेलुगू, मलयाली, बंगाली और बिहारी, सभी हैं. रघुवर दास ख़ुद भी बाहरी ही हैं. ऐसे में इनके बीच रघुवर दास को लेकर एक क़िस्म का सुरक्षा भाव भी रहता है. पिछले 25 सालों से रघुवर दास इन सभी बाहरियों के बीच अपने जैसे रहे हैं."
48 साल के वीरेंद्र जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के मतदाता हैं. उनका घर इस विधानसभा क्षेत्र के सोनारी में है. यहाँ से झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और बीजेपी से बाग़ी बने और दास कैबिनेट में मंत्री रहे सरयू राय आमने-सामने हैं.
कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन के उम्मीदवार और कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी यहाँ से मैदान में हैं.
क्या रघुवर दास त्रिकोणीय मुक़ाबले में हैं?
वीरेंद्र सिंह कहते हैं, "कोई त्रिकोणीय मुक़ाबला नहीं है. जीतेंगे तो रघुवर दास ही. हालाँकि वो इसलिए नहीं जीतेंगे कि उन्होंने अच्छा काम किया है. वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं इसलिए जीत जाएँगे."
"सरयू राय भी अच्छे उम्मीदवार हैं और उन्हें भी लोग वोट करेंगे. वो इसलिए यहाँ से नहीं जीतेंगे क्योंकि यहाँ बस्तियाँ नहीं हैं. यहाँ शहरी मतदाता हैं. सरयू राय झुग्गी-झोपड़ी वालों के बीच ज़्यादा लोकप्रिय हैं. यहाँ तो सब बीजेपी के नाम पर रघुवर दास को ही वोट करेगा. टक्कर सरयू राय और रघुवर दास में ही है."
वीरेंद्र सिंह इस बात को मानते हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी जैसी समस्याएँ हैं लेकिन यह चुनावी मुद्दा नहीं है.
सिदगोड़ा के सब्ज़ी मार्केट में प्रह्लाद चौधरी दशकों से सब्ज़ी बेच रहे हैं. उन्हें लगता है कि जिसकी सरकार केंद्र में हो उसी की सरकार राज्य में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है.
हालाँकि वो ये नहीं बता पाए कि पिछले पाँच सालों से झारखंड में ऐसा ही है लेकिन इससे झारखंड को क्या फ़ायदा मिला.
प्रह्लाद चौधरी के बग़ल में सोनेराम की सब्ज़ी की दुकान है और वो कहते हैं कि सरयू राय के पास जाना और कोई काम करवाना ज़्यादा आसान है.
सिदगोड़ा सब्ज़ी मार्केट के पास में ही एक पार्क है. रात के नौ बजे हैं और यहाँ युवाओं का एक समूह आपस में बात कर रहा है. उनसे चुनाव को लेकर बात शुरू की तो सभी ने पर्याप्त दिलचस्पी दिखाई.
संदीप नाम के एक युवा ने इसी बीच झट से मोबाइल निकाला और एक वीडियो दिखाया.
उस वीडियो में रघुवर दास कह रहे हैं, "झारखंड को हम भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और शिक्षा मुक्त बनाएँगे."
संदीप कहते हैं कि शिक्षा मुक्त बनाने वाला सीएम तो नहीं चाहिए. वो कहते हैं कि सरयू राय रघुवर दास को कड़ी टक्कर दे रहे हैं.
जशेदपुर पूर्वी में जितने लोगों से मिला सबने कहा कि टक्कर रघुवर दास और सरयू राय में है. हालाँकि कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ का नाम भी लोग जानते हैं. उनका नाम लेते ही यहाँ के लोग ट्रिलियिन वाले भैया कहने लगते हैं.
लेकिन लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि वो रेस में हैं. सरयू राय से गौरव वल्लभ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ट्रिलियन वाला का तो जेएमएम भी समर्थन नहीं कर रहा है तो उसकी बात क्या करें.
जमशेदपुर में प्रभात ख़बर के स्थानीय संपादक अनुराग कश्यप कहते हैं, "सरयू राय को टिकट नहीं मिलने से यहाँ के लोगों में उनके प्रति सहानुभूति तो है लेकिन यह वोट में कितना तब्दील हो पाएगा अहम सवाल यह है. पिछले 25 सालो से रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव जीत रहे हैं."
"2014 के विधानसभा चुनाव में कोल्हान प्रमंडल में रघुवर दास एकलौते प्रत्याशी थे जो 70 हज़ार वोट से जीते थे. इस प्रमंडल में झारखंड की 14 सीटें हैं और इनमें रघुवर दास ही एकमात्र उम्मीदवार थे, जिन्हें एक लाख से ज़्यादा वोट मिले थे. संभव है कि इस बार जीत का अंतर 70 के बदले 30 हो जाए लेकिन उन्हें हाराना आसान नहीं है."
अनुराग कश्यप कहते हैं, "ज़ाहिर है सरयू राय बीजेपी के वोट में ही सेंधमारी करेंगे. उनके पक्ष में सहानुभूति भी है और रघुवर दास के ख़िलाफ़ 25 सालो की सत्ता विरोधी लहर भी, लेकिन इन तमाम उलट परिस्थितियों की तुलना में उनके पक्ष में ज़्यादा चीज़ें हैं."
"वो यही पले-बढ़े हैं. यहाँ के स्कूल में पढ़े हैं. हर गली मोहल्ले के लोग उन्हें जानते हैं. उनके साथ संगठन है. बूथ मैनमेजमेंट है. और यह इलाक़ा ऐसा है जहां कोई जातीय समीकरण नहीं है. यहाँ पंजाबी, तमिल, तेलुगू, मलयाली, बंगाली और बिहारी, सभी हैं. रघुवर दास ख़ुद भी बाहरी ही हैं. ऐसे में इनके बीच रघुवर दास को लेकर एक क़िस्म का सुरक्षा भाव भी रहता है. पिछले 25 सालों से रघुवर दास इन सभी बाहरियों के बीच अपने जैसे रहे हैं."
Thursday, October 24, 2019
अमरीकी कांग्रेस का सवाल : कश्मीर को लेकर कैसे करें भारत पर भरोसा
अमरीकी कांग्रेस में हुई एक लंबी सुनवाई में अमरीकी नेताओं ने कश्मीर को लेकर भारत के रुख की आलोचना की है.
अमरीकी कांग्रेस में मंगलवार को दक्षिण एशिया क्षेत्र के मानवाधिकारों पर हुई चर्चा के दौरान कश्मीर का मुद्दा ही हावी रहा.
अमरीकी संसदीय समिति ने अमरीकी सरकार की ओर से पेश अधिकारियों के अलावा कश्मीर मुद्दे पर स्थानीय गवाहों की बात भी सुनी.
दक्षिण एशिया मामलों की सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने समिति के समक्ष कहा कि अमरीका ने कश्मीर के हालात को लेकर अपनी चिंता से भारत को अवगत कराया है.
उन्होंने कहा, "विभाग ने भारत को सैकड़ों लोगों और जम्मू कश्मीर के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कई नेताओं को लगातार हिरासत में रखे जाने को लेकर अपनी चिंताओं से अवगत कराया है. हमने भारतीय अधिकारियों से इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बहाल करने की अपील की है और जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है."
वेल्स ने कहा, "अमरीका कश्मीरी लोगों के शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार का समर्थन करता है लेकिन उन लोगों की आलोचना करता है जो बातचीत को कमज़ोर करने के लिए हिंसा और डर का इस्तेमाल करते हैं."
एलिस वेल्स ने ये भी कहा कि कश्मीर से 'अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है' लेकिन उनकी चिंता यहां हो रहे 'मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर है'.
अमरीकी कांग्रेस के सदस्यों ने सुनवाई के दौरान विदेशी पत्रकारों, विदेशी राजनयिकों और अधिकारियों के कश्मीर में जाने पर रोक के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि इस वजह से यहां से सही सूचनाएं भी नहीं मिल पा रही हैं.
इस सुनवाई के दौरान पाकिस्तान की भी अपनी ज़मीन से आतंकवाद को समाप्त न करने को लेकर आलोचना की गई लेकिन अधिकतर अमरीकी अधिकारियों के सवाल भारत पर ही केंद्रित रहे.
उप-समिति के चेयर ब्रेट शर्मन ने सवाल किया, "क्या हम भारत सरकार के अधिकारियों का भरोसा कर सकते हैं जब भारत सरकार हमारे राजनयिकों को वहां जाकर हालात का जायज़ा लेने से ही रोक रही है?"
इस सवाल के जवाब में वेल्स ने कहा कि अमरीकी अधिकारी कश्मीर के बारे में जानकारी के लिए भारतीय अधिकारियों पर ही निर्भर हैं.
वहीं समिति के समक्ष अपनी बात रखते हुए शिक्षाविद और लेखिका निताशा कौल ने भारत के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा, "यहां मूल सवाल लोगों की मर्ज़ी का है. अगर कोई क़दम लोगों के कल्याण और विकास के लिए उठाया गया है तो फिर दसियों हज़ार सैनिकों को बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी?"
निताशा ने कहा, "क्यों ये फ़ैसला लोगों की कोई भी राय लिए बिना अचानक किया गया, यहां तक की भारत समर्थक नेताओं तक को जेल में डाल दिया गया. जनता को राय ज़ाहिर करने के अधिकार से पूरी तरह वंचित कर दिया गया, अगर ये उनके भले के लिए हैं तो फिर उनमें से किसी को इस बारे में कुछ भी बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है?
अमरीकी कांग्रेस में मंगलवार को दक्षिण एशिया क्षेत्र के मानवाधिकारों पर हुई चर्चा के दौरान कश्मीर का मुद्दा ही हावी रहा.
अमरीकी संसदीय समिति ने अमरीकी सरकार की ओर से पेश अधिकारियों के अलावा कश्मीर मुद्दे पर स्थानीय गवाहों की बात भी सुनी.
दक्षिण एशिया मामलों की सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने समिति के समक्ष कहा कि अमरीका ने कश्मीर के हालात को लेकर अपनी चिंता से भारत को अवगत कराया है.
उन्होंने कहा, "विभाग ने भारत को सैकड़ों लोगों और जम्मू कश्मीर के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कई नेताओं को लगातार हिरासत में रखे जाने को लेकर अपनी चिंताओं से अवगत कराया है. हमने भारतीय अधिकारियों से इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बहाल करने की अपील की है और जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है."
वेल्स ने कहा, "अमरीका कश्मीरी लोगों के शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार का समर्थन करता है लेकिन उन लोगों की आलोचना करता है जो बातचीत को कमज़ोर करने के लिए हिंसा और डर का इस्तेमाल करते हैं."
एलिस वेल्स ने ये भी कहा कि कश्मीर से 'अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है' लेकिन उनकी चिंता यहां हो रहे 'मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर है'.
अमरीकी कांग्रेस के सदस्यों ने सुनवाई के दौरान विदेशी पत्रकारों, विदेशी राजनयिकों और अधिकारियों के कश्मीर में जाने पर रोक के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि इस वजह से यहां से सही सूचनाएं भी नहीं मिल पा रही हैं.
इस सुनवाई के दौरान पाकिस्तान की भी अपनी ज़मीन से आतंकवाद को समाप्त न करने को लेकर आलोचना की गई लेकिन अधिकतर अमरीकी अधिकारियों के सवाल भारत पर ही केंद्रित रहे.
उप-समिति के चेयर ब्रेट शर्मन ने सवाल किया, "क्या हम भारत सरकार के अधिकारियों का भरोसा कर सकते हैं जब भारत सरकार हमारे राजनयिकों को वहां जाकर हालात का जायज़ा लेने से ही रोक रही है?"
इस सवाल के जवाब में वेल्स ने कहा कि अमरीकी अधिकारी कश्मीर के बारे में जानकारी के लिए भारतीय अधिकारियों पर ही निर्भर हैं.
वहीं समिति के समक्ष अपनी बात रखते हुए शिक्षाविद और लेखिका निताशा कौल ने भारत के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा, "यहां मूल सवाल लोगों की मर्ज़ी का है. अगर कोई क़दम लोगों के कल्याण और विकास के लिए उठाया गया है तो फिर दसियों हज़ार सैनिकों को बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी?"
निताशा ने कहा, "क्यों ये फ़ैसला लोगों की कोई भी राय लिए बिना अचानक किया गया, यहां तक की भारत समर्थक नेताओं तक को जेल में डाल दिया गया. जनता को राय ज़ाहिर करने के अधिकार से पूरी तरह वंचित कर दिया गया, अगर ये उनके भले के लिए हैं तो फिर उनमें से किसी को इस बारे में कुछ भी बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है?
Thursday, October 10, 2019
Фонд Навального признали "иностранным агентом" из-за американского производителя дверей
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, внесен в список "иностранных агентов". В ФБК заявляют, что не получали иностранного финансирования. В августе в отношении руководства ФБК было возбуждено дело об отмывании 1 млрд рублей.
Минюст России сообщил на своем сайте, что 9 октября на основании закона "О некоммерческих организациях" ФБК включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Решение принято на основании проверки, проведенной московским управлением министерства, сказано в сообщении.
Позже и.о. департамента по делам НКО Владимир Титов пояснил Интерфаксу, что основанием решения стало то, что сотрудники фонда "осуществляют попытки влияния на органы государственной власти, принимают участие и организовывают митинги и шествия" и при этом получают иностранное финансирование. Это основной повод для внесения в реестр "иностранных агентов".
Титов утверждает, что во время проверки были выявлены несколько денежных траншей, поступивших в ФБК из иностранных государств: "Из Испании два транша и еще из США, на общую сумму более 140 тысяч рублей".
В документах минюста указано, что средства, в частности, перечислила американская компания Star-Doors LLC. Согласно ее сайту, компания занимается установкой стенных шкафов и зарегистрирована во Флориде.
Издание "Открытые медиа" нашло владельца компании - им оказался выходец из России Юрий Маслихов. В компании подтвердили, что Маслихов переводил деньги фонду Навального, но делал это как частное лицо с российским гражданством, а не как американский предприниматель.
Перевод из Испании поступил от человека по имени Роберто Фабио Монда Карденас. Из испанского реестра юридических лиц следует, что на человека с таким же именем зарегистрирована компания Moto Auto Monda, которая занимается продажей машин.
ФБК занимается расследованием и распространением информации о злоупотреблениях и коррупции в высших органах российской власти, незаконном обогащении государственных чиновников и легализации денежных средств. По словам основателей фонда, он существует на средства, получаемые от публичных пожертвований.
О том, что у ФБК не было иностранного финансирования, пишет и сам Навальный. "Все деньги ФБК - ваши пожертвования (граждан РФ)", - обратился он к своим сторонникам. По мнению Навального, решение о включении его фонда в реестр "иностранных агентов" было принято минюстом "по прямому приказу" президента Владимира Путина.
Навальнй еще раз прокомментировал ситуацию во время дебатов с американским философом Фрэнсисом Фукуямой. "Нас объявили сегодня иностранным агентом. Беспокоит ли это нас? Беспокоит в той степени, что будут требовать от нас всю безумную отчетность", - сказал он.
"Но я же знаю, что широкая публика никогда не поверит, что мы иностранные агенты, потому что в течение многих лет наша деятельность была абсолютно прозрачна и наша отчетность полностью открыта. Доверие - наш главный капитал. Можно заблокировать банковские счета, но доверие, если оно уже заработано - его не отнять", - добавил он.
Жданов в разговоре с Интерфаксом сказал, что фонд о решении министерства юстиции не уведомили. "Мы еще ничего не получали", - сказал он. Когда ФБК получит уведомление минюста, фонд начнет оспаривать это решение, сказал Жданов изданию The Bell.
Минюст России сообщил на своем сайте, что 9 октября на основании закона "О некоммерческих организациях" ФБК включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Решение принято на основании проверки, проведенной московским управлением министерства, сказано в сообщении.
Позже и.о. департамента по делам НКО Владимир Титов пояснил Интерфаксу, что основанием решения стало то, что сотрудники фонда "осуществляют попытки влияния на органы государственной власти, принимают участие и организовывают митинги и шествия" и при этом получают иностранное финансирование. Это основной повод для внесения в реестр "иностранных агентов".
Титов утверждает, что во время проверки были выявлены несколько денежных траншей, поступивших в ФБК из иностранных государств: "Из Испании два транша и еще из США, на общую сумму более 140 тысяч рублей".
В документах минюста указано, что средства, в частности, перечислила американская компания Star-Doors LLC. Согласно ее сайту, компания занимается установкой стенных шкафов и зарегистрирована во Флориде.
Издание "Открытые медиа" нашло владельца компании - им оказался выходец из России Юрий Маслихов. В компании подтвердили, что Маслихов переводил деньги фонду Навального, но делал это как частное лицо с российским гражданством, а не как американский предприниматель.
Перевод из Испании поступил от человека по имени Роберто Фабио Монда Карденас. Из испанского реестра юридических лиц следует, что на человека с таким же именем зарегистрирована компания Moto Auto Monda, которая занимается продажей машин.
ФБК занимается расследованием и распространением информации о злоупотреблениях и коррупции в высших органах российской власти, незаконном обогащении государственных чиновников и легализации денежных средств. По словам основателей фонда, он существует на средства, получаемые от публичных пожертвований.
О том, что у ФБК не было иностранного финансирования, пишет и сам Навальный. "Все деньги ФБК - ваши пожертвования (граждан РФ)", - обратился он к своим сторонникам. По мнению Навального, решение о включении его фонда в реестр "иностранных агентов" было принято минюстом "по прямому приказу" президента Владимира Путина.
Навальнй еще раз прокомментировал ситуацию во время дебатов с американским философом Фрэнсисом Фукуямой. "Нас объявили сегодня иностранным агентом. Беспокоит ли это нас? Беспокоит в той степени, что будут требовать от нас всю безумную отчетность", - сказал он.
"Но я же знаю, что широкая публика никогда не поверит, что мы иностранные агенты, потому что в течение многих лет наша деятельность была абсолютно прозрачна и наша отчетность полностью открыта. Доверие - наш главный капитал. Можно заблокировать банковские счета, но доверие, если оно уже заработано - его не отнять", - добавил он.
Жданов в разговоре с Интерфаксом сказал, что фонд о решении министерства юстиции не уведомили. "Мы еще ничего не получали", - сказал он. Когда ФБК получит уведомление минюста, фонд начнет оспаривать это решение, сказал Жданов изданию The Bell.
Friday, September 20, 2019
Якутского "шамана-воина" отправили в психиатрический диспансер
Якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву "изгонять Путина" и накануне был задержан в Бурятии, доставили в психиатрический диспансер. Там с ним проведут "экспертные мероприятия", сообщили в минздраве Якутии.
Габышев направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, где ему "будут проведены экспертные мероприятия", сообщила пресс-служба минздрава Якутии.
"Психиатрическая диагностика основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни. Как медицинской службе нам важен сам пациент и его состояние. В случае если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", - говорится в сообщении ведомства.
Александр Габышев, называющий себя "шаманом-воином", отправился из Якутии в Москву изгонять президента Владимира Путина, которого считает демоном. Он вышел из Якутска в начале марта этого года и за полгода преодолел почти 3 тысячи километров пешком. По дороге к нему присоединились сторонники.
12 июня Габышев выступил на протестном митинге в Чите, после которого получил известность в социальных сетях. На митинге шаман призвал к созданию народных сходов, которые будут иметь право принимать решения в статусе законов. "Запомните, Путин вам не указ", - сказал собравшимся Габышев.
На границе Бурятии Габышева и примкнувших к нему сторонников поджидала делегация бурятских шаманов. Они упрекнули своего якутского коллегу в том, что он выступает с воинственными призывами, нарушая тем самым законы шаманизма.
В ночь на 19 сентября на территории Бурятии Габышева задержала полиция. Как рассказал порталу Znak.com один из сторонников шамана, его "скрутили и загрузили [в автобус]" прямо вместе с тележкой, с которой он шел. Другой сторонник Габышева рассказал Би-би-си, что в задержании шамана принимали участие 40-50 человек в масках.
В МВД Бурятии Би-би-си пояснили, что задержанный мужчина (имени в полиции не уточнили) находился в розыске за совершение преступления на территории Якутии и был задержан по поручению следователя. В полиции добавили, что задержанного планируется "ближайшим авиарейсом доставить из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий".
О каком именно преступлении идет речь, неизвестно. В официальной базе людей, которые находятся в розыске в Якутии, мужчины по имени Александр Габышев нет.
Габышев направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, где ему "будут проведены экспертные мероприятия", сообщила пресс-служба минздрава Якутии.
"Психиатрическая диагностика основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни. Как медицинской службе нам важен сам пациент и его состояние. В случае если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", - говорится в сообщении ведомства.
Александр Габышев, называющий себя "шаманом-воином", отправился из Якутии в Москву изгонять президента Владимира Путина, которого считает демоном. Он вышел из Якутска в начале марта этого года и за полгода преодолел почти 3 тысячи километров пешком. По дороге к нему присоединились сторонники.
12 июня Габышев выступил на протестном митинге в Чите, после которого получил известность в социальных сетях. На митинге шаман призвал к созданию народных сходов, которые будут иметь право принимать решения в статусе законов. "Запомните, Путин вам не указ", - сказал собравшимся Габышев.
На границе Бурятии Габышева и примкнувших к нему сторонников поджидала делегация бурятских шаманов. Они упрекнули своего якутского коллегу в том, что он выступает с воинственными призывами, нарушая тем самым законы шаманизма.
В ночь на 19 сентября на территории Бурятии Габышева задержала полиция. Как рассказал порталу Znak.com один из сторонников шамана, его "скрутили и загрузили [в автобус]" прямо вместе с тележкой, с которой он шел. Другой сторонник Габышева рассказал Би-би-си, что в задержании шамана принимали участие 40-50 человек в масках.
В МВД Бурятии Би-би-си пояснили, что задержанный мужчина (имени в полиции не уточнили) находился в розыске за совершение преступления на территории Якутии и был задержан по поручению следователя. В полиции добавили, что задержанного планируется "ближайшим авиарейсом доставить из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий".
О каком именно преступлении идет речь, неизвестно. В официальной базе людей, которые находятся в розыске в Якутии, мужчины по имени Александр Габышев нет.
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